ड्रग्स माफियाओं के विरुद्ध करें सख्त कार्यवाही, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के अत्याचार पीड़ितों को राहत राशि का भुगतान सहजता से सुनिश्चित कराएं, मुख्य सचिव ने गेहूं उपार्जन कार्य की तैयारियों की समीक्षा की, राजस्व प्रकरणों का निराकरण तेजी से सुनिश्चित कराएं कलेक्टर्स - मुख्य सचिव

सागर/ मुख्य सचिव अनुराग जैन ने प्रदेश में ड्रग्स माफियाओं के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने के निर्देश प्रदेश के सभी पुलिस अधीक्षकों को दिए हैं। मुख्य सचिव ने निर्देशित करते हुए कहा है कि प्रदेश से ड्रग्स माफियाओं का नेटवर्क पूर्णतः समाप्त होना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में ड्रग्स का कारोबार करने वाले अपराधियों को चिन्हित करें और उनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही करें।

मुख्य सचिव ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि वे अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के अत्याचार पीड़ितों और पक्षकारों को मिलने वाली राहत राशि का भुगतान सहजता से समय पर सुनिश्चित कराएं। मुख्य सचिव  अनुराग जैन आज कमिश्नर, कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों के कॉन्फ्रेंस में अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निर्देशित कर रहे थे।

मुख्य सचिव ने प्रदेश की कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कहा कि नागरिकों को साइबर कानून के संबंध में जागरूक करने की आवश्यकता है। इस दिशा में प्रदेश के सभी पुलिस अधीक्षक लोगों को जागरूक करें। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में राजस्व प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि राजस्व प्रकरणों का निराकरण तेजी से सुनिश्चित कराएं। उन्होंने कहा कि अविवादित नामांतरण के प्रकरण समय सीमा से बाहर नहीं होना चाहिए। 
उन्होंने कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि नामांकन, सीमांकन और बंटवारा के प्रकरणों का समय पर निराकरण करना राजस्व अधिकारियों की जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी का निर्वहन सभी राजस्व अधिकारी और कलेक्टर्स निष्ठापूर्वक करें।

मुख्य सचिव ने लोक सेवा प्रदाय की गारंटी अधिनियम की समीक्षा करते हुए कलेक्टरों को निर्देश दिए कि लोक सेवा प्रदाय की गारंटी अधिनियम के अंतर्गत नागरिकों को समय सीमा में सेवा देना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का समय सीमा में निराकरण होना चाहिए।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि नरवाई जलाने की घटनाओं के प्रति किसानों को जागरूक करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि नरवाई जलाने से किसानों और आम लोगों को क्या हानियां होती हैं तथा पर्यावरण पर क्या विपरीत प्रभाव पड़ता है, इसके संबंध में जागरूक किया जाए।

बैठक में प्रदेश में गेहूं उपार्जन कार्य की तैयारियों की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि गेहूं उपार्जन के लिए सभी माकूल व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पशुपालन विभाग, मत्स्य पालन विभाग एवं पेयजल व्यवस्था की भी समीक्षा की गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सागर एनआईसी से संभाग कमिश्नर अनिल सुचारी, कलेक्टर  संदीप जी.आर., पुलिस अधीक्षक  विकास सहवाल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

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