अदालत के आदेश की नाफरमानी पर एक्शन: जबलपुर हाईकोर्ट ने वित्त सचिव को भेजा कारण बताओ नोटिस, सागर पंजीयक मामले में दिया था आदेश

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर मुख्यपीठ ने सागर की वरिष्ठ जिला पंजीयक एवं कलेक्टर स्टाम्प निधि जैन से जुड़े मामले में सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने अपने पूर्व आदेश का पालन नहीं होने पर राज्य शासन के प्रमुख सचिव, वित्त विभाग को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। आखिर क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं।

जबलपुर हाईकोर्ट में अधिवक्ता मयंक प्रजापति द्वारा दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायालय ने पाया कि उसके पूर्व आदेश का समय पर पालन नहीं किया गया। याचिकाकर्ता के अनुसार, हाईकोर्ट ने राज्य शासन को निर्देश दिया था कि वरिष्ठ जिला पंजीयक निधि जैन के खिलाफ की गई शिकायत और जांच प्रतिवेदन पर विधि अनुसार छह सप्ताह के भीतर निर्णय लेकर उसकी जानकारी याचिकाकर्ता को दी जाए। लेकिन निर्धारित समय बीत जाने के बावजूद न तो कोई निर्णय लिया गया और न ही न्यायालय के आदेश का पालन किया गया। इसके बाद याचिकाकर्ता ने अवमानना याचिका दायर की। मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने इसे गंभीर मानते हुए प्रमुख सचिव, वित्त विभाग को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और आदेश के अनुपालन से संबंधित रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

गौरतलब है कि मूल याचिका में आरोप लगाया गया था कि तत्कालीन जिला पंजीयक जबलपुर एवं वर्तमान वरिष्ठ जिला पंजीयक सागर निधि जैन द्वारा अपनी माता के नाम खरीदी गई संपत्ति के पंजीयन में अनियमितता की गई थी। इस संबंध में पहले उच्चस्तरीय जांच भी कराई गई थी, जिसके आधार पर कार्रवाई की मांग की गई थी। अब हाईकोर्ट के इस ताजा आदेश के बाद सबकी निगाहें वित्त विभाग की अगली कार्रवाई और न्यायालय में पेश किए जाने वाले अनुपालन प्रतिवेदन पर टिकी हुई हैं।

फिलहाल, हाईकोर्ट ने केवल आदेश के अनुपालन को लेकर प्रमुख सचिव, वित्त विभाग से जवाब मांगा है। मामले में अंतिम निर्णय अभी होना बाकी है। इस खबर से जुड़े हर अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए।